रैली और रोड शो पर 22 जनवरी तक बढ़ी पाबंदी, चुनाव आयोग ने दिए सख़्त निर्देश


दिल्ली। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के बीच निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में प्रत्यक्ष रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने हालांकि, राजनीतिक दलों को यह छूट दी है कि अधिकतम 300 व्यक्तियों की भागीदारी या हॉल क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा के तहत बंद स्थानों पर बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।

आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड-19 पर व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला प्रशासन को चुनाव आचार संहिता और महामारी नियंत्रण उपायों से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह 22 जनवरी से पहले चुनावी राज्यों में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगे का कदम उठाएगा।

बता दें कि आठ जनवरी को चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब के लिए विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोडशो और इसी तरह के प्रत्यक्ष प्रचार कार्यक्रमों पर रोक लगाने का एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। इसी रोक को अब एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।

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