अपनी ही जमीन पर कब्जे के लिए दर दर भटकते गरीब को अब आखिरकार आयुक्त से न्याय की आस


परसपुर पुलिस का कारनामा- सीओ और एसओ की संतुति के बाद भी पुलिस नहीं दिला सकी प्रार्थी को कब्जा


गोंडा ब्यूरो। जनपद गोंडा की पुलिस यूं तो इन दिनों नए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा की अगुवाई में बेहद संतोषजनक कार्य कर रही है किंतु कुछ थानों में पुलिस के ढुलमुल रवैये की वजह से उसी पुलिस की छवि धूमिल भी हो रही है। मामला जनपद गोंडा के परसपुर थाने के अंतर्गत स्थित मौजा बसंतपुर का है जहां पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति राम अवतार की जमीन पर सीओ, एसओ और एसडीएम के आदेश और लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की आख्या के बावजूद परसपुर पुलिस कब्जा नहीं दिला सकी। पूरा मामला कुछ यूं है कि राम अवतार की जमीन जिसकी गाटा संख्या 1205 है बसंतपुर में स्थित है जिस पर कुछ दबंग किस्म के व्यक्ति ननकुन्ने पुत्र पुत्री लाल तथा ननकुन्ने की पत्नी गुड्डा जो प्रार्थी के ही गांव के रहने वाले हैं और प्रार्थी द्वारा प्राप्त पट्टे की जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेना चाहते हैं । जिसके बाबत कई बार विवाद होने पर प्रार्थी द्वारा पूर्व में कई प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी गोंडा, क्षेत्राधिकारी करनैलगंज को दिया गया जिस पर उप जिलाधिकारी करनैलगंज द्वारा लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को पट्टे की जमीन नाप कर प्रार्थी को कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया जिसके आधार पर लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रार्थी को पट्टे की जमीन का कब्जा दिसंबर 2020 में दिलाया गया और प्रार्थी द्वारा उसमें अपनी नींव भी भरवाई गई जब नींव भरवाने के बाद प्रार्थी उस पर अपना मकान बनवाने के लिए गया तो विपक्षी गणों ने उसको कई प्रकार से तंग किया और उसकी जमीन में अपना सामान रखकर कब्जा करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं जब प्रार्थी मना करता है तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं और प्रार्थी को पूरे गांव समाज में अपमानित भी कर रहे हैं। थक हार कर आज प्रार्थी राम अवतार ने देवीपाटन मंडल अपर आयुक्त के यहां पर पहुंचकर अपने समस्त अभिलेखों के साथ एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उसने अपनी पीड़ा को बयां किया। अपर आयुक्त प्रशासन देवीपाटन मंडल गोंडा के द्वारा एसडीएम करनैलगंज को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी आदेशित कर दिया गया है देखना यह है कि क्या अपर आयुक्त के आदेश पर एसडीएम करनैलगंज निष्पक्ष जांच कर प्रार्थी को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवा पाते हैं या उनका भी आदेश बेमानी ही साबित होता है। 

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